सुल्तानपुर- एडीओ समाज कल्याण अभिषेक गिरी निलंबित, सीडीओ अंकुर कौशिक के निर्देश के बाद हुई कार्यवाही।

[बिग ब्रेकिंग – मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम मे धाधली के नायक रहे एडीओ समाज कल्याण अभिषेक गिरी निलंबित, सीडीओ अंकुर कौशिक के निर्देश पर जिला समाज कलयाण अधिकारी अमित सिँह ने कार्यवाही
[*अपडेट*

सुलतानपुर:
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम मे घोटाले के नायक रहे एडीओ समाज कल्याण अभिषेक गिरी निलंबित। सीडीओ अंकुर कौशिक के निर्देश पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह ने की कार्यवाही।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना….
सुल्तानपुर में हाल में हुई सभी शादियों का घर-घर जाकर होगा सत्यापन- असीम अरुण
– सभी जनपदों में 10 प्रतिशत शादियों का होगा आकस्मिक परीक्षण
– उपनिदेशक अयोध्या मंडल की जांच में हुआ गड़बड़ी का खुलासा
– पहले से विवाहित महिलाओं को दिया सामूहिक विवाह योजना का लाभ
– शासन के निर्देश पर उच्चस्तरीय कमिटी का गठन

लखनऊ- सुल्तानपुर जनपद में जुलाई माह में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपात्रों को लाभ दिए जाने के प्रकरण को समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री असीम अरुण ने गंभीरता से लिया है. मंत्री के निर्देश पर अयोध्या मंडल के उपनिदेशक श्री राकेश रमण ने मौके पर जाकर जांच की. जांच में खुलासा हुआ है कि कई अपात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया है. उपनिदेशक की जांच के आधार पर दोषियों की पहचान के लिए एक उच्चस्तरीय कमिटी का गठन किया गया है, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके.

सभी शादियों का होगा सत्यापन
मंत्री श्री असीम अरुण ने बताया कि सुल्तानपुर जनपद में इस वित्तीय वर्ष में सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत हुई सभी शादियों का सत्यापन घर-घर जाकर समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा. क्योकि उपनिदेशक अयोध्या मंडल की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि कई ऐसी महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया है जो पहले से ही विवाहित हैं. महिलाओं ने जांच अधिकारी को बताया है कि उनके पति दिल्ली में रह कर काम करते हैं. जांच अधिकारी ने इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर का भी बयान दर्ज किया है.

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का बयान
सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्य कर रही है. प्रदेश भर के सभी जनपदों में होने वाले सामूहिक विवाह में से 10 प्रतिशत का आकस्मिक परीक्षण कराया जायेगा ताकि भ्रष्टाचार की कोई भी सम्भावना न रहे. पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ पात्र तक पहुंचे इसके लिए सरकार कटिबद्ध है.।

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