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*बल्दीराय तहसील में कंप्यूटर ऑपरेटर के न रहने से फीडिंग कार्य बाधित*
*तहसील के 217 गांवो का फीडिंग कार्य अधर में*
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*कार्यालय में नेटवर्क का बहाना बताकर जिले में की जा रही है आदेश की फीडिंग*
सुलतानपुर- बल्दीराय तहसील कार्यालय में पिछले दस माह से न्यायालय के आदेश की फीडिंग कार्य अधर में लटका हुआ है।बार-बार की शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी समस्या का निदान करवाने में मौन साधे हुए है।ज्ञात रहे कि तहसील कार्यालय बल्दीराय में उपजिलाधिकारी न्यायालय,तहसीलदार न्यायालय,नायब तहसीलदार न्यायालय से संबधित आदेश कंप्यूटर में अंकित नहीं हो पा रहा है।जिससे वादकारी परेशान है। सूत्र बताते है कि संबंधित न्यायालयो से प्राप्त फसली वर्ष 1429,1430,1431 में धारा 30(2) धारा 24 धारा 116 धारा 38(2) सहित अन्य कई मुकदमो में हुए न्यायालय के आदेश को मात्र रजिस्टर तक सीमित रखा गया है।आदेश अभी तक कंप्यूटर में नही फीड किए गए है।तहसील कार्यालय में पहले लेखपाल संदीप कुमार को बतौर आपरेटर तैनात किया गया था।पिछले दस माह से वह सुलतानपुर में रहकर वही आदेशो की फीडिंग कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि तहसील कार्यालय पर आदेश की फीडिंग क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन जिम्मेदार यहां नेटवर्क न होने का बहाना बनाकर आपरेटर से फीडिंग अन्य स्थान पर करवाई जा रही है।जिले पर कछुए की चाल जैसी होती है आदेश की फीडिंग।बल्दीराय तहसील से संबंधित फाइलों के आदेशों में जिले पर कछुआ की चाल जैसी फीडिंग हो रही है। सूत्र बताते हैं कि अगर तहसील कार्यालय से 10 फाईलो के आदेश की फीडिंग करवाने के लिए जाती है तो वहां मात्र दो या तीन आदेश की फीडिंग करके शेष रजिस्टर को वापस कार्यालय पर भेज दिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि जिस फाइल के आदेश की पैरवी सीधे आपरेटर तक होती है उन्ही आदेशो की फीडिंग क्रम को तोड़कर कर दी जाती है। ऐसे में अपने फाइलों के आदेश को लेकर वादकारी परेशान दिखते हैं।कई बार शिकायतों के बाद भी जिम्मेदारो ने नहीं की सार्थक पहल।संबंधित न्यायालयों के आदेशों की फीडिंग करवाने के लिए लोगों ने कई बार शीर्ष अधिकारियों से शिकायतें भी की है लेकिन फीडिंग के बाबत कोई सार्थक पहल नहीं की गई।जिसका खामियाजा
वादकारियो को भुगतना पड़ रहा है।बल्दीराय तहसील क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी से मांग करते हुए तहसील कार्यालय में ही आदेश फीडिंग करवाए जाने की मांग की है।
*सुल्तानपुर- समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर डीएम के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन।*