सुलतानपुर-जनपद के डीएम सी इंदुमती को सीएम ने दी शाबासी,सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों के निराकरण के मामलें में जनपद टाप टेन में पर

♦सी0एम0 हेल्पलाइन में जनपद टाप-टेन पर, सी0एम0 ने की डी0एम0 की प्रशंसा

सुलतानपुर 16 अगस्त/ जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती के प्रभावी ढंग से जन शिकायतों के निराकरण की गूॅज शासन स्तर तक पहॅुच गयी है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी की प्रशंसा की है।
ज्ञातब्य हो कि जन शिकायतों का समयबद्व, गुणवत्ता पूर्ण निराकरण मुख्यमन्त्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है। जनता दर्शन, संपूर्ण समाधान दिवस, आई0जी0आर0एस0, सी0एम0 हेल्पलाइन आदि माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निराकरण जिलाधिकारी के द्वारा प्राथमिकता के साथ गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण के मामलें में जनपद टाप टेन पर आया है।
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20 हजार आवास विहीन लोगों को दिया जायेगा आवासीय पटटा, 1000 तालाबों का होगा जीर्णोद्वार-जिलाधिकारी

सुलतानपुर 16 अगस्त/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने बताया कि अगले छः माह के अन्दर जनपद के 20 हजार आवास विहीन लोगों को आवासीय पटटों का आवंटन किया जायेगा। इसके लिए सभी उपजिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके है। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सभी उपजिलाधिकारियों को आवासीय पटटों के लिए जमीन की उपलब्धता एवं पात्रों की सूची शीघ्राति-शीघ्र तैयार करनी होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत से 20-20 पात्रों का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात उन्हे आवासीय पटटा उपलब्ध कराया जायेगा।
वही अपनी पहचान खोते जा रहे तालाबों का मूल स्वरूप बरकरार रहे और उन पर अवैद्य कब्जा भी न होने पाये, इसी के दृष्टिगत जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने अगले छः माह के अन्तराल में जनपद के 1000 तालाबों के जीर्णोद्वार का बीड़ा उठाया है। इस कार्य हेतु जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपनी-अपनी तहसील के अन्तर्गत अभिलेखों में पंजीकृत तालाबों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करे तथा कब्जारहित/कब्जासहित तालाबों की अलग-अलग सूची तैयार कर लें। उन्होने कब्जा रहित तालाबों का जीर्णोद्वार ग्राम निधि व अन्य निधियों के माध्यम से कराने एवं कब्जा सहित तालाबों को कब्जामुक्त कराने के निर्देश उपजिलाधिकारियों को दिये। साथ ही किसी के साथ भेद-भाव न हो पाये, इसकी नसीहत भी दी।
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सीड बम प्रोजेक्ट को समुदाय स्तर तक ले जाया जायेगा-जिलाधिकारी

सुलतानपुर 16 अगस्त/सीड बम प्रोजेक्ट की सफलता पर जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अब समुदाय स्तर तक ले जाया जायेगा। इससे जहाॅ एक ओर पर्यावरण को शुद्वता मिलेगी, वही दूसरी ओर ग्राम स्तर तक रोजगार के अवसर भी मुहैया हो सकेगा। उन्होने बताया कि प्रत्येक ग्राम को सीड बम कार्यक्रम से जोड़ा जायेगा और ग्राम में एन0आर0एल0एम0 के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का गठन कराया जायेगा तथा उन संगठनों को सीड बम बनाने का उचित प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। इनके द्वारा बनाये गये सीड बमों को नर्सरी के तौर पर विकसित कर विक्रय हेतु बाजार तैयार कराया जायेगा, ताकि इस कार्यक्रम को रोजगार भी जोड़ा जा सके।

कर-करेत्तर एवं राजस्व संग्रह की बैठक संपन्न

खराब प्रगति वाले विभागों के प्रति की गई कार्यवाही

सुलतानपुर 16 अगस्त/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एवं राजस्व संग्रह की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। वाणिज्य कर एवं वन विभाग की प्रगति ठीक न पाये जाने उनके विरूद्व कारण बताओं नोटिश जारी किया गया।
स्टाफ बैठक में जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष संग्रह ने कर पाने वाले विभागोें के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि शिथिलता एवं लापरवाही किसी भी दशा में बर्दास्त नही की जायेगी। जिसका जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे अपने लक्ष्य अनुरूप रजस्व का संग्रह अनिवार्य रूप से करना होगा। उन्होने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों के अधीन दो अथवा तीन जिलों का प्रभार है, उसे जनपद वार रोस्टर तैयार कर कार्य करना होगा। साथ ही रोस्टर का विवरण अपने कार्यालय के सूचना पट पर भी अंकित करना होगा, ताकि जनसामान्य को इसकी जानकारी हो सके और कार्य भी न प्रभावित हो।
कर-करेत्तर एवं राजस्व संग्रह की बैठक में जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने वाणिज्य कर विभाग एवं वन विभाग की समीक्षा में वार्षिक एवं कर्मिक दोनों ही प्रकार की वसूली में प्रगति खराब पाये जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट की तथा दोनो विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक में सभी विभागों को अपने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति देनी होगी, किसी भी दशा में कोई बहाने-बाजी नही चलेगी। उन्होने आबकारी, खनन, वाणिज्य कर, ए0आर0टी0ओ0 आदि विभागों को पर्वतन में बढ़ोत्री लाने के निर्देश दिये। खनन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि खनन के मामलें में शासन बहुत गंभीर है, इसलिए सभी उपजिलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके क्षेत्र में अनियमित रूप से तो कही खनन नही हो रहा है, यदि हो रहा है तो संबन्धित के खिलाफ तत्काल कठोर कार्यवाही अमल में लाये, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत नही मिलनी चाहिए अन्यथा संबन्धित के विरूद्व सुसंगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त नगर निकाय, मण्डी, विद्युत, परिवहन आदि विभागों सहित मुख्य देय एवं विविध देय की भी समीक्षा की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उमाकान्त त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) हर्ष देव पाण्डेय, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।