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आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव में कई पाकिस्तानियों के नाम पर है दर्ज है खतौनी,मामले की जानकारी से मचा हड़कंप।

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आजादी के समय देश छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों की जमीन अब भी सरकारी कागजों में दर्ज।

यूपी के कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. कानपुर देहात के एक गांव में आजादी के समय देश छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों की जमीन अब भी है. सरकारी कागजों में भी पाकिस्तानियों के नाम पर जमीनें हैं।

जिलाधिकारी नेहा जैन ने बताया कि इस तरह के मामले की कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने इस तरह की भूमियों का निरीक्षण करने का आश्वासन दिया हैं। शत्रु संपत्ति नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी

देश छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों की जमीन अभी भी भारत में है. इतना ही नहीं यहां की जमीनों की खतौनी में भी पाकिस्तानियों के नाम दर्ज हैं,


आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव में कई पाकिस्तानियों के नाम पर है दर्ज है खतौनी,मामले की जानकारी से मचा है हड़कंप।

भारत और पाकिस्तान को अलग हुए 75 साल हो गए हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी आजादी के समय देश छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों की जमीन अभी भी भारत में है. इतना ही नहीं यहां की जमीनों की खतौनी में भी पाकिस्तानियों के नाम दर्ज हैं, साथ ही देश का नाम पाकिस्तान लिखा हुआ है. आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इस मामले की जांच में अब अधिकारी जुटे हुए हैं।

कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के बारा गांव का है

जानकारी के मुताबिक ये मामला कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के बारा गांव का है. इस गांव के भूलेख रिकॉर्ड में कई पाकिस्तानियों के नाम दर्ज हैं. डीएम के आदेश पर अब तहसील प्रशासन पाकिस्तानियों के नाम दर्ज जमीनों का ब्योरा तैयार करा रहा है. इसके बाद शत्रु संपत्ति के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिन लोगों के नाम यह जमीनें हैं वो अब जीवित हैं या फिर नहीं इसका भी पता नहीं है.

आजादी के बाद देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान बना तो यहां के लोग वहां रहने चले गए. उनकी जमीनें अभी भी यहां हैं. कई साल तक ये जमीनें खाली रहीं, लेकिन आबादी बढ़ने पर कुछ लोगों ने यहां कब्जा करना शुरू कर दिया. जिन लोगों के नाम यह जमीनें हैं वो अब जीवित हैं या फिर नहीं इसका भी पता नहीं है. भूमि के मामले में शिकायत नहीं होने से अब तक किसी ने गौर नहीं किया।

अब शत्रु संपत्ति नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी-जिलाधिकारी नेहा जैन

कानपुर देहात की जिलाधिकारी नेहा जैन ने बताया कि इस तरह के मामले की कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने इस तरह की भूमियों का निरीक्षण करने का आश्वासन दिया है. इन जमीनों की जांच कराकर शासन स्तर पर भी अवगत कराया जाएगा. अब शत्रु संपत्ति नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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